विकास क 27टा एजेंडा पर कैबिनेटक मुहर

पटना। बिहार सरकार एहि लेल तैयार भ गेल जे आब अपन उपयोग क लेल अगर अहां बिजली क उत्पादन करब त ओहि लेल अहां कए विद्युत शुल्क नहि लागत। इ बिजली जेनरेटर या कैप्टिव पावर प्लांट दूनू मे स कोनो स्रोत स उत्पादित भ सकैत अछि। नीतीश कैबिनेट क बैठक मे एहि आशय क प्रस्ताव कए मंजूरी द देल गेल।
दू घंटा स बेसी चलल बैठक मे कुल 27टा एजेंडा पर मुहर लागल। जाहि मे लगभग 500 किलोमीटर स्टेट हाईवेज क निर्माण क लेल एशियन डेवलपमेंट बैंक स कर्ज लेबा क मंजूरी शामिल अछि। आब बैंक क संग राज्य सरकार एकरारनामा पर हस्ताक्षर करत, जेकर बाद ऋण क औपचारिकता पूरा भ सकत। कैबिनेट मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना क लेल चालू वित्तीय वर्ष मे सहायक अनुदान क तौर पर दस करोड़ टका क स्वीकृति देलक अछि।
कैबिनेट एकटा आओर महत्वपूर्ण निर्णय क तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आओर आइएलएफएस क बीच 14 दिसंबर, 2007 कए भेल एमओए क घटनोत्तर स्वीकृति दैत दू सालक अवधि विस्तार पर सेहो मुहर लगा देलक।
समझौता क तहत विद्युत बोर्ड आओर आइएलएफएस क संयुक्त उपक्रम क तौर पर बिहार पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्रा. लि फिलहाल कम्पिटिटिव बिडिंग क आधार पर बक्सर, लखीसराय आ पीरपैंती मे विद्युत उत्पादन क परियोजना क विकास क लेल स्थल चयन, आधारभूत संरचना क विकास आ अन्य उद्देश्य कए पूरा करैत अछि। एकआ अन्य महत्वपूर्ण फैसला मे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण क अंतर्गत मुंगेर शहर क सीवरेज प्लांट क निर्माण पर 187.89 करोड़ टका क प्रशासनिक स्वीकृति देल गेल।
संगहि भारत सरकार क प्रथम किस्त क विरुद्ध राज्यांश क तौर पर आठ करोड़ 57 लाख 14 हजार टका क स्वीकृति देल गेल। एकर संग-संग औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 कए 31 दिसंबर 2011 तक विस्तार देबाक प्रस्ताव पर सेहो कैबिनेट मुहर लगा देलक।

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