वापस लेल जाएत परती पडल औद्योगिक जमीन

पटना। बिहार सरकार परती पडल औद्योगिक जमीन वापस लेबाक फैसला केलक अछि। एकरा लेल राज्य सरकार एकटा ‘निकास नीति’ (एक्जिट पॉलिसी) तैयार केलक अछि। एहि नीति क तहत राज्य सरकार एहन जमीनक लीजधारक कए मुआवजे सेहो देबाक फैसला लेलक अछि।
बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकरण (बियाडा) क प्रबंध निदेशक दीपक कुमार एकटा साक्षात्‍कार मे कहला अछि जे राज्य सरकार एखन तेज औद्योगीकरण क कोशिश क रहल अछि। मुदा एहि मामला मे औद्योगिक भूमि क कमी रोडा अटका रहल अछि। बियाडा एहि मामला मे अपन दिस स पूरा कोशिश क रहल अछि जे हुनका सब कए जमीन उपलब्‍ध भ सकए। हम नव औद्योगिक क्षेत्रक विकास सेहो क रहल छी, मुदा पुरान क्षेत्र मे परती पडल जमीन ओकर विकास मे बाधक भ रहल अछि। पुरान औद्योगिक क्षेत्र कए बेहतर रख-रखाव क कोशिश सेहो एहि स प्रभावित भ रहल अछि। कई साल पूर्व आवंटित भेल जमीन पर एखन धरि कोनो काज शुरू नहि कैल गेल अछि। एहि जमीनक आवंटन कई साल पूर्व बियाडा विभिन्न उद्योग क स्थापना लेल लीज पर देने छल मुदा जमीन एखनो परती अछि। हम एहि तस्वीर कए बदलबा मे लागल छी, ताकि संसाधन क पूरा इस्तेमाल भ सकए। लिहाजा, बियाडा एहन औद्योगिक भूमि एक वापस हासिल करबाक फैसला केलक अछि। ओ कहला जे बियाडा अपन निकास नीति 8 फरवरी कए बोर्ड क समक्ष राखत। बोर्डक सहमति क बाद एकरा लागू कैल जाएत।
सूत्र क कहब अछि जे बियाडा उद्यमी क मदद लेल एकटा हस्तांतरण नीति सेहो आनि रहल अछि। एखन उद्यमी अपन औद्योगिक भूमि क लीज कए सीधा दोसर उद्यमी क नाम हस्तांतरित नहि क सकैत छथि, मुदा नवका नीति मे सरकार एहि मामला मे लचीला रवैया अपना सकैत अछि।
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