बिहार विकसित करत उरमा पहाड़ी टोला स्थित कोयला ब्लॉक

पटना। अपन बिजलीघर लेल कोयला क कमी स त्रस्त बिहार सरकार आब अपन संसाधन कए विकसित करबाक फैसला केलक अछि। एकरा लेल राज्य सरकार आब झारखंड मे स्थित अपन कोयला ब्लॉक कए विकसित करबाक प्रयास शुरू क देलक अछि। एहि संबंध मे राज्य सरकार जल्‍द वैश्विक निविदा पर आखिरी फैसला लेत। दरअसल, बिहार आ झारखंड कए इ कोयला ब्लॉक संयुक्त रूप स आबंटित कैल गेल अछि। एहि ब्लॉक मे 75 करोड़ टन कोयला अछि। हालांकि, एहि मे पैघ हिस्सेदारी झारखंड क अछि, ओकरा ब्लॉक क कोयला क 62 फीसदी भेटत। कहबा लेल बिहार कए एहि कोयला खान स मात्र 38 फीसदी कोयला भेटत। मुदा राज्य सरकार क एकटा अधिकारी क अनुसार एहि पर समय जे लागत मुदा एहि स बिहारक पैघ समस्या हल भ जाएत। राज्य सरकार क सूत्र क मुताबिक एहि कोयला ब्लॉक कए विकसित करबा मे कम स कम 5-6 साल लागत।
एहि संबंध मे उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहला अछि जे हमरा सब कए एखन कोयला क सख्त जरूरत अछि, ताकि हम बिजली उत्पादन मे बढोतरी करि सकी। एकरा लेल हम सब बेर-बेर केंद्र सरकार स मांग करैत रहलहुं अछि। दोसर दिस हम अपन संसाधन कए सेहो विकसित करबा मे लागल छी। दरअसल, हमसब झारखंड सरकार क संग मिल कए झारखंड स्थित उरमा पहाड़ी टोला स्थित अपन कोयला ब्लॉक कए विकास मे तेजी अनबाक फैसला केलहुं अछि। एकरा लेल हम सब जल्‍द एहि ब्लॉक कए विकसित करबा लेल पहिल वैश्विक निविदा पर फैसला लेब। एहि संबंध मे 20 जुलाई कए एकटा अहम बैसार अछि। एहि मे निविदा क शर्त पर गंभीरता स विचार कैल जाएत। हमरा उम्मीद अछि जे ओहि दिन निविदा पर आखिरी फैसला भ जाएत। मोदी कहला जे झारखंड मे राजनीतिक अस्थिरता क कारण एहि योजना मे देरी भेल अछि, मुदा आब तेज रफ्तार स काज आगू बढबाक उम्मीद अछि। एहि स पहिने 2007 मे बिहार कए मौर्य कोयला ब्लॉक सेहो देल गेल छल, मुदा एहि पर काज नहि शुरू भेला स ओ आवंटन वापस ल लेल गेल।

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