बिहार कए केंद्र स चाही 20,000 करोड़

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पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार क लेल केंद्र सरकार स 20 हजार करोड़ टका क खास पैकेज क मांग केलथि अछि। संगहि, कुमार केंद्र स बिहार कए विशेष राज्य क दर्जा देबाक मांग एक बेर फेर दोहरेलथि अछि। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी क संग मुलाकात क दौरान 13म वित्त आयोग क सिफारिश मे सूबा क घटैत हिस्सा क मुद्दा सेहो उठेलाह। नीतीश कुमार वित्त मंत्री कए बिहार क मांग स संबधित एकटा ज्ञापन सौंपलाह। ज्ञापन मे कुमार  कहला- बिहार मे प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2007-08 मे 9,617 टका छल, जे एहि साल 12,618 टका रहबाक उम्मीद अछि। हालांकि, हम एखनो  25,494 टकाक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क औसत स काफी पाछु छी। एकरा बढ़ेबा लेल हमरा निजी निवेश क संग-संग सरकारी निवेश मे सेहो इजाफा करबाक जरूरत अछि। एकरा लेल हमरा पिछड़ा क्षेत्र सहायता कोष (बीआरजीएफ) स 12म योजना क तहत केंद्र सरकार स सब साल 4,000 करोड़ टकाक जरूरत अछि। नीतीश कहला- राज्य मे निजी निवेश कए बढ़ावा देबा लेल हमरा विशेष राज्य क दर्जा क दरकार अछि। एहि स निवेशक बिहार दिस आकर्षित हेताह। संगहि, सरकार क कंधा स वित्तीय बोझ सेहो कम होएत।
 मुख्यमंत्री अगिला वित्त वर्ष मे केंद्र सरकार स बिहार क लेल बीआरजीएफ क खास योजना क तहत 3,100 करोड़ क अतिरिक्त आबंटन क सेहो मांग केलथि। इ योजना झारखंड क बंटवारा क बाद केंद्र सरकार  बिहार क विकास क लेल शुरू केने छल, जे अगिला वित्त वर्ष मे खत्म भ रहल अछि। ओ कहला-अगिला वित्त वर्ष एहि खास योजना क आखिरी साल छी। हालांकि, एहि योजना क तहत चालू वित्त वर्ष तक क पूरा भुगतान क बावजूद हमरा अगिला वित्त वर्ष मे कम स कम 3,145 करोड़ अतिरिक्त आबंटन क जरूरत होएत। एहि लेल इ रकम क सेहो आबंटन जल्द स जल्द हेबाक चाही।
कुमार 13म वित्त आयोग क सिफारिश मे सूबा क घटैत हिस्सा क मुद्दा उठेलथि आ कहला जे बिहार काफी पिछड़ा इलाका अछि, फेर वित्त आयोग राज्य सरकार क हिस्सा कए कम करि देलक अछि। इ काफी चिंताजनक गप अछि। एहि स बिहार सन राज्यक विकासक गति प्रभावित होएत।

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