जमीन क नक्शा आ खतियान क संयुक्त डाटा ऑनलाइन करि इतिहास रचलक बिहार

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esamaad maithili newspaper

पटना। बिहार जमीन क नक्शा आ खतियान क संयुक्त डाटा ऑनलाइन करनिहार देश क पहिल राज्य होएत। बिहार मे जमीन क खतियान रिकार्ड जून तक ऑनलाइन भ जाएत। रिकार्ड आनलाइन भेलाक बाद जोक वसुधा केंद्र स सेहो एलपीसी प्राप्त क आवश्यकतानुसार बैंक लोन या अन्य कार्य लेल एकर उपयोग क सकत। राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री रमई राम इ जानकारी दैत कहला अछि जे आधुनिक तकनीक स सर्वेक्षण क जमीन क रिकार्ड तैयार कैल गेल अछि। फिलहाल राज्य क तीनटा जिला मधुबनी, नालंदा आओर बक्सर क खतियान ऑन लाइन क देल गेल अछि। विभाग क वेबसाइट पर एकरा देखल जा सकैत अछि। बाकी जिला लेल एकरा लेल कैबिनेट कए प्रस्ताव पठाउल जाएत। रमई राम कहला जे जमीन मनुष्य स जुडल एकटा बहुत संवेदनशील आ महत्वपूर्ण मुद्दा अछि। एकर उपयोगिता मनुष्य क जीवन क संगहि ओकर मृत्यु क बाद सेहो कायम रहैत अछि। अदालत मे करीब 50 फीसदी मामला जमीन विवाद स संबंधित अछि। ताहि लेल राज्य सरकार जमीन क कंप्यूटराइज रिकार्ड बना कए ओकरा ऑन लाइन करबाक निर्णय लेलक अछि, ताकि कियो अपन जमीन क संबंध मे कतहु स जानकारी प्राप्त क सकए आओर कम्प्युटाइज दस्तावेज स मामला क निपटारा सेहो भ जाएत। श्री राम कहला जे भूमि क सर्वेक्षण करायब सरकार क संवैधानिक दायित्व अछि। परंपरागत तरीका स सर्वेक्षण करेबा मे काफी कठिनाइ होइत छल। ताहि लेल आधुनिक तकनीक स भूमि क हवाई सर्वेक्षण कराउल जाएत। ओ कहला जे नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर आ शेखपुरा आदि जिला मे हवाई सर्वेक्षण आओर फोटोग्राफी क काज पूरा भ गेल अछि। आगू क कार्रवाई लेल रक्षा मंत्रालय स अनुमति मांगल गेल अछि।मंत्रालय स अनुमति भेटलाक बाद बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग परिसर मे डाटा प्रोसेसिंग क कार्रवाई शुरू करि देल जाएत। एकर बाद बंदोबस्त कार्यालय खानापुरी, प्रकाशन, आपत्ति क निष्पादन आ आमंत्रण क काम कैल जाएत। अंत मे नक्शे क अंतिम प्रकाशन करैत अद्यतन खतियान तैयार क मानचित्र तैयार कैल जाएत। जेकरा आयोग क वेबसाइट पर सेहो राखल जाएत। अंचलवार अद्यतन मानचित्र आओर खतियान अंचलस्तरीय डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार मे संधारित कैल जाएत। एकरा लेल अंचल मे भवन निर्माण क कार्य राज्य योजना मद स शत-प्रतिशत कैल जा रहल अछि। एकरा लेल कुल 30.65 लाख टका स अंचल तकनीकी क प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार कैल गेल अछि। ओ कहला जे भूमि सर्वेक्षण कार्य पर कुल 570 करोड़ टकाक लागत आउत। एहि मे 50 फीसदी राशि केंद्र आ 50 फीसदी राज्य सरकार कए देबाक अछि। भूमि सर्वेक्षण क कार्य तीन साल मे पूरा करबाक योजना अछि, मुदा कार्य क महत्ता कए देखैत एहि मे समय-सीमा क कोनो बाधा नहि होएत। विभाग क प्रधान सचिव सी अशोकबर्धन भूमि सर्वेक्षण क नवका प्राविधि क पूरा प्रक्रिया आओर एकर उपयोगिता कए स्पष्ट करैत कहला जे मधुबनी, नालंदा, बक्सर जिला क संगहि वैशाली आ भोजपुर क खतियान विभाग क वेबसाइट पर अछि ताकि लोक अपन आपत्ति दर्ज करा दथि। ओ कहला जे नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, छपरा आ मुंगेर जिला मे राजस्व मानचित्र क कार्य कए पूरा करि लेल गेल अछि।

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2 COMMENTS

  1. सुनू सुनू सुनू हैडिग के स्थिर करू तहन निक लागत

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