केंद्र क उपेक्षा-1 : मनरेगा मे सबस कम मजदूरी बिहार मे

पटना । बिहार क मनरेगा मजदूर क एक दिन क मजदूरी जतए 122 टका अछि ओतहि हरियाणा मे दैनिक मजदूरी 191 टका देल जाइत अछि। केरल मे प्रतिदिन 164 टका त पंजाब मे 166 टका क भुगतान कैल जाइत अछि। केंद्र सरकार क इ योजना पूरा देश मे लागू अछि आ सबस कम मजदूरी बिहार-झारखंड क मजदूर कए देल जा रहल अछि। केंद्र सरकार एहि साल देश मे सबस न्यूनतम 122 टका मजदूरी बिहार लेल निर्धारित केलक अछि। भारत सरकार द्वारा निर्धारित श्रम बजट कए आधार मानल जाए, त सब दिन बिहार क मजदूर क 85 लाख टकाक भुगतान नहि भ पाबि रहल अछि। एहि साल एक करोड़ 78 लाख मजदूर क निबंधन कैल गेल अछि। एहि मे एखन 12 लाख 52 हजार 640 मजदूर रोजगार क मांग केलक अछि। केंद्र एकहि देशक दू ठामक मजदूर लेल अलग-अलग मजदूरी तय क बिहार क हकमारी क रहल अछि। ओना राज्य सरकार एहि मुद्दा पर केंद्र क समक्ष विरोध दर्ज करा देलक अछि, मुदा केंद्र क कहब अछि जे मनरेगा मजदूर लेल मजदूरी राज्‍यक आधार पर तय कैल जाइत अछि। जखन देश मे गरीबी नपबाक पैमाना एक अछि त मजदूरी देबा लेल अलग-अलग पैमाना किया, एहि सवालक उत्‍तर में केंद्रीय उद्योग आ वाणिज्‍यकर राज्‍यमंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया कहला जे मजदूरी क निर्धारण करब राज्‍य सरकारक अधिकार अछि। ओ कहला जे राज्‍यक तय मजदूरी क आधार पर केंद्र मजदूरी तय करैत अछि। देश मे एक समान मजदूरी संभव नहि अछि। दोसर दिस एहि संबंध मे बिहार क ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र क कहब अछि जे पिछला साल सेहो बिहार सरकार न्यूनतम मजदूरी पर केंद्र क सामने आपत्ति दर्ज करा देने छल। एहि साल सेहो निर्धारित कैल गेल न्यूनतम मजदूरी पर केंद्र कए पत्र पठाउल गेल अछि। ओ कहला जे केंद्र स अनुरोध कैल जा रहल अछि जे मनरेगा क तहत देल जा रहल न्यूनतम मजदूरी मे वृद्धि कैल जाए। ज्ञात हुए जे मनरेगा पूर्णरूप स केंद्र प्रायोजित योजना अछि आ एहि मे राज्य सरकार क एक फीसदी क अंशदान नहि होइत अछि, मुदा किछु राज्‍य न्‍यूनतम मजदूरी कए अपन अंशदान द बढा लैत अछि। एहन मे बिहार सन गरीब राज्‍य लेल इ कमी क भरपायी करब संभव नहि रहल आ राज्य सरकार वित्तीय बोझ कए उठेबा स हाथ खींच लेलक अछि। बढैत वित्तीय बोझ आ महाधिवक्ता क सलाह क बाद राज्य सरकार मनरेगा मजदूरी क भरपायी करबा स इनकार क देलक अछि।
पिछला साल राज्य मे न्यूनतम मजदूरी 145 टका निर्धारित छल। केंद्र सरकार 122 टका दैत छल जखनकि न्यूनतम मजदूरी देबा लेल राज्य सरकार 22 टका अपन कोष स दैत छल। राज्य सरकार अगर मनरेगा मे अपन दिस स 22 टका क अतिरिक्त भरपायी नहि करैत अछि त एकटा मजदूर क मजदूरी मे प्रति दिन 29 टका कम भ जाएत। एक अप्रैल, 2012 स राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी 151 टका प्रतिदिन निर्धारित केलक अछि।

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